Tuesday, 29 June 2021

CORONA: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

 ਬਾਰ, ਪੱਬ ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ


ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲੈਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ


ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕਾਂ ਵਿਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰ, ਪੱਬ ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


          ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।


          ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰ, ਪੱਬ ਅਤੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।


          ਪਾਜੇਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਜੇਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।


          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਪ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪਰਵਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਾਮਲੇ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਚ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਡੈਲਟਾ ਰੂਪ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।


          ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ 198 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਪਾਜੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਦਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੇਸਿੰਗ/ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਨੋਮ ਸੈਪਲਿੰਗ ਦੇ ਲਗਪਗ 489 ਸੈਂਪਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ 276, ਮਈ ਵਿਚ 100 ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ 113) ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਬ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਰੂਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੈਬਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।


          ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਪਾਥ’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲੈਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਲੱਸਟਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।


          ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। 


          ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਟੱਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਤਾਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 40,000 ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਜੇਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ 22 ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਹੈ।


ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪੇਂਡੂ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।


          ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਬਦਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਪਾਥ’ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਲੈਬ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰਕੋਡਿੰਗ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕੇ।


          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ, ਮੁੜ ਲਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।


          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਅਧਾਰਿਤ (ਵਾਰਡ, ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ, ਕਸਬਾ, ਸ਼ਹਿਰ) ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।


          ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 128 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 77 ਪੀ.ਐਸ.ਏ. ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ 6700 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਹਨ।


          ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।


          ਡਾ. ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਮਲਕਾਂ ਤੋਂ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 52 ਕੇਸ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।


          ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨਾਲ 51 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ

MID DAY MEAL: ਕੁੱਕ ਕਮ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ

 






Pay commission: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਨਰਮ, ਪੜ੍ਹੋ

 ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ



29 ਜੂਨ, 2021, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (       )          ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਨਰਮ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਮਿਤੀ 28.06.2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 6 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।





ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੇਮਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਿਸਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ  6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।  ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਫਿਸ਼ਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੁੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ  ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੇਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾਂ ਫਰੰਟ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।


ਅੱਜ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ 1 ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਫਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁਗਨੀ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਭੰਗੂ, ਮਨਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਸ਼ਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਦਿ ,ਵਿੱਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਰਜਾ -4 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ

 


ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 5,95,136 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
SKILL DEVELOPMENT CENTRES & UNIVERSITIES TO ALSO OPEN SUBJECT TO AT LEAST 1 DOSE FOR STUDENTS/STAFF

CM ORDERS FAST-TRACKING OF WHOLE GENOME SEQUENCING LAB AT PATIALA TO MAKE IT FUNCTIONAL BY JULY


With cases of Delta Plus variant coming to light, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Tuesday ordered extension of the Covid restrictions till July 10, 

with certain more relaxations, including opening of bars, pubs and ahatas at 50% capacity, beginning July 1. Skill Development Centres and Universities have also been allowed to open conditional to the staff and students having taken at least one dose of vaccine. 


IELTS coaching institutes were already allowed to be opened, subject to students and staff having taken at least one dose of vaccine. Announcing the relaxations at a high-level Covid review meeting, the Chief Minister made it clear that the bars, pubs and ahatas would have to strictly maintain social distancing protocols, and waiters/ servers/other employees should have taken at least one dose of the Covid vaccine. He made it clear that it would be the responsibility of the owners to ensure that the conditions are met. Expressing satisfaction over the decline in positivity to less than 1%, with overall fall in active cases, the Chief Minister noted that the positivity rate in some districts still remained over 1%.




 Further, the finding of Delta plus variant was a matter of concern, making it essential to continue with the curbs, he stressed. The month wise whole genome sequencing has shown that more than 90% is a variant of concern, with the original virus having been practically replaced by variants, disclosed the Chief Minister. Two cases (Ludhiana and Patiala) have shown Delta plus variant, while in May and June, the Delta variant was most prevalent, he pointed out. Of the 198 contacts of the Ludhiana patient traced and tested, one was found positive and the sample has been sent for genome sequencing, while in the Patiala case, for which the genome sequencing report was received on June 26, the process of tracing/testing is going on. Chief Secretary Vini Mahajan disclosed that genome sampling of as many as 489 samples (including 276 sent in April, 100 in May and 113 in June were still pending with the central lab). She also clarified that the Delta plus variant was found in samples sent by the state govt in May, whose results were given by GOI labs recently. 






Captainn Amarinder ordered fast tracking of the establishment of a Whole Genome Sequencing Lab at GMCH Patiala, in association with the international non-profit organisation PATH, to make it operational by July. He also ordered intensification of genome sequences of cases reported from clusters in limited geographical, institutional or superspreader event area to check the spread of the potential third wave. Health Minister Balbir Sidhu suggested a close watch on visitors from countries reporting Delta Plus variant cases. Reviewing the preparations for what experts have predicted as an imminent third way, the Chief Minister directed the Health and Medical Education departments to scale up testing Further from the current 40000 a day and contact tracing, currently at 22 per positive person, at not less than 15 per person. 



Underlining the need to continue with Corona Mukt Pendu Abhiyan in full force, he also directed organisation of outreach camps especially in villages for testing. On the steps taken to reduce the turnaround time for testing, he stressed the need to proceed expeditiously with the proposal from PATH to support automation of the government lab at GMCH Patiala on a pilot basis, and equip it with barcode scanning so that data is automatically fed into the system. Health department should continue to prioritise the Lok Sanjhedari model so that there is community ownership and a sustained campaign to observe Covid appropriate behaviour, said the Chief Minister. 



Health Secretary Hussan Lal, in a brief presentation earlier, said the department had formulated a comprehensive surveillance strategy to keep a check on the potential third wave drivers. These drivers include behavioural change after the 2nd wave, seasonal changes, re-infection due to waning of immunity and viral mutations. The Chief Minister asked the department to work on restrictions computed on area basis (ward, village, block, town, city), going beyond the micro containment and containment strategies being followed so far.



 Captain Amarinder asked the department to give appointment and postings, at the earliest, to the 128 specialist doctors recently selected by the Dr KK Talwar committee. Regular recruitment should also continue at all levels, he added. The Chief Minister noted that 77 PSA plants are in the process of being set up to meet requirement of oxygen in case of a sudden surge. The state also has over 6700 Oxygen concentrators, he added. Medical Education & Research Minister OP Soni said 80% of the preparations needed to tackle the third wave were already completed in the Government Medical Colleges of the state. Dr Talwar told the meeting that it was very difficult to predict the third wave due to mutation, with the Delta Plus variant already reported from 12 countries and 52 cases in Maharashtra. 



Urging extreme caution, he said it was necessary to see how the mutant behaves. As of now, the existing vaccines were showing effectiveness against the present variants, he said. On the Black Fungus (Mucormycosis), the Chief Minister noted that Punjab has had much fewer cases than most other states, including Haryana, and Delhi, which not only saw more cases but more than three times the deaths in Punjab. The Chief Minister, however, said it was unfortunate that 51 people had died due to black fungus in the state.

ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ

 ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ

 

ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੇ- ਬਾਠ 



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ )ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਭਾਬੜ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 




ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 







ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮੁਣੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੇਅ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਖੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਘਲੋਟੀ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਗਾੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਜਲੰਧਰ, ਮਾਝੇ ਜੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਛੁੱਟੀ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ




ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ

 




ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

 

 ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।





ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਦੇ 30 ਅੰਕ, ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ 30 ਅੰਕ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ 40 ਅੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।


ACR : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿਂਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ACR DOWNLOAD ਕਰੋ
 
SYLLABUS: 2021-22 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਉਸਾਰੂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ

 

ITI RECRUITMENT: ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

 


ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ. ਸੁਸਾਇਟੀ (ਇ.), ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਇ.), ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਰੋਡ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ 140401 ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਇ), ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਐਮ ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਪਾ, ਸੈਕਟੇਰੀਅਲ ਪੈ੍ਕਟਿਸ, ਕੋਸਮੈਟੋਲੋਜੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 12.07 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 








ਬਿਨੇ- ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਲਿੰਕ tinyurl(dot)com/imcitiwrajpura ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਡੀਜੀ.ਟੀ. ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

RECENT UPDATES

Today's Highlight