Friday, 18 June 2021

ਮਿਸ਼ਨ ‘ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਕ’ : 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਲਾਈਕ

 ਮਿਸ਼ਨ ‘ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਕ’ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਲਾਈਕ



ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਜੂਨ (ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ) -ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੇ ਗਏ ਪੀਜੀਆਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੇ ਗਏ ਗੱਡੇ। ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਡੀਈਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ; ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ; ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੇਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਆਨ ਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਪੇਜ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

All about 6th Pay commission report ,read here 

 

ਟੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀ ਐਨ ਓਜ਼ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਡੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਸਮਰਾ, ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ ਡਾ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ: ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।


 ਡੀਈਓ ਸਮਰਾ, ਡੀਈਓ ਡਾ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀ ਐਨ ਓ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ: ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਅੰਜੂ ਸੂਦ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੇਟ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

 "ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਪਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ", ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਕਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਬਰਾੜ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਟੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

 ਡਾ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਈ.ਓ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

Also read: 




 ਪਸੰਦ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 35000 ਪਸੰਦਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 40000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਏਗਾ", ਡਾ. ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੇਜ਼ ਲਈ ਬਟੋਰੇ 34918 ਲਾਈਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਾਥ

 

ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਜੂਨ (ਅੰਜੂ ਸੂਦ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੇਜ਼ ਲਈ ਬਟੋਰੇ 34918 ਲਾਈਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਾਥ। 



ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 11ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈਲਦੀ ਕਾਂਟੈਕਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 34000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ ਸਿੱ) ਸ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਉੱਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ ਸਿੱ) ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਜਣ , ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐ.ਸਿੱ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ , ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ  ਸਿੱਖਿਆ   ਅਫਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐ.ਸਿੱ) ਸ਼. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਟ, ਨੇ ਬੀ ਐਨ ਓ, ਡੀ ਐਮਜ, ਬੀ ਐਮਜ,ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਪਪਪ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਪਪਪ ਟੀਮ,ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ , ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅੰਜੂ ਸੂਦ, ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਮੂਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਕੂਲ ਹੈਡ /ਮੁਖੀ, ਸਮੂਹ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ । 



All about 6th Pay commission report ,read here 


ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ । ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਹਨ । ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ।




Also read: 



 ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅੰਜੂ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਲਦੀ ਕਾਂਟੈਕਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੇਜ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੇਜ਼ ਲਈ ਬਟੋਰੇ 34918 ਲਾਈਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਾਥ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਜੂਨ (ਅੰਜੂ ਸੂਦ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੇਜ਼ ਲਈ ਬਟੋਰੇ 34000 ਲਾਈਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਾਥ। 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 11ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈਲਦੀ ਕਾਂਟੈਕਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 34000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ ਸਿੱ) ਸ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਉੱਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ ਸਿੱ) ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਜਣ , ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐ.ਸਿੱ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ , ਉਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐ.ਸਿੱ) ਸ਼. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਟ, ਨੇ ਬੀ ਐਨ ਓ, ਡੀ ਐਮਜ, ਬੀ ਐਮਜ,ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਪਪਪ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਪਪਪ ਟੀਮ,ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ , ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅੰਜੂ ਸੂਦ, ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਮੂਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਕੂਲ ਹੈਡ /ਮੁਖੀ, ਸਮੂਹ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ । 



ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ । ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਹਨ । ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ।



 ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅੰਜੂ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਲਦੀ ਕਾਂਟੈਕਸਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੇਜ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ।

BREAKING :PPSC ਵੱਲੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਦੇਖੋ ਇਥੇ

DSP AND DSP JAILS PHYSICAL TEST RESULT
DOWNLOAD COMPLETE RESULT HERE

PUNJAB CABINET DECISION: ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਏ ਪੱਕੇ,ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ

 ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵਾਲਮੀਕੀ ਵਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ



ਚੰਡੀਗੜ 18 ਜੂਨ :


ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ।



ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਵਲੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।


All about 6th Pay commission report ,read here 

 ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਈਦ ਵਰਗਾ ਮਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 


ਚੈਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਪਰਤ ਆਉਣ।


 


ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।   

CABINET DECISION: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ ਲਈ 653 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

 ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ ਲਈ 653 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ



ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਜੂਨ


              ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ) ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ ਲਈ 653 ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 6000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੋਜਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਗਸਤ, 2021 ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। 


All about 6th Pay commission report ,read here 

ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੀਮਾ ਖੁੱਡੀ (ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ), ਤਿਰੀਪੁਰੀ (ਖਰੜ), ਰਸੂਲਪੁਰ (ਮੋਰਿੰਡਾ), ਡਾਬੁਰ (ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ), ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ (ਅਮਲੋਹ), ਭਗਰਾਣਾ (ਖੇੜਾ), ਮਹਿਰਾਜ (ਬਠਿੰਡਾ), ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ (ਜਲੰਧਰ), ਬੱਸੀਆਂ ਕੋਠੀ (ਰਾਏਕੋਟ), ਢੈਪਈ (ਭੀਖੀ), ਟਿੱਬੀ ਕਲਾਂ (ਮਮਦੋਟ), ਡੋਡਵਾਂ (ਦੀਨਾਨਗਰ), ਰਾਮਤੀਰਥ (ਅਮਿਤਸਰ), ਟਾਂਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ (ਮਾਛੀਵਾੜਾ), ਸਾਹਿਬਾ (ਬਲਾਚੌਰ), ਮਣਨਕੇ (ਗੰਡੀਵਿੰਡ), ਘਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ), ਭਾਖੜਾ (ਪਾਤੜਾਂ), ਲਾਡੋਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਸਵੱਦੀ ਕਲਾਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਮਲੌਦ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਸਿੰਘਪੁਰ (ਰੂਪਨਗਰ), ਮਾਨਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ), ਆਦਮਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ) ਅਤੇ ਨਿਆਰੀ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਹਨ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। 


ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ 117 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਫਟਮੈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। 


Also read: 



16 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ 16 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਈ.ਆਫ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 160 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ 17, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 17 ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ 34 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2021-21 ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। 


             ਜਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਸ਼ਨਵਾਲਾ, ਭਵਾਨੀਗੜ (ਸੰਗਰੂਰ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾਨੇਵਾਲਾ, ਮਲੋਟ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸ਼ਹਿਬਾਜਪੁਰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਜਲੰਧਰ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸਨਰ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਏਕੋਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਢੋਲਬਾਹਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਿੱਧਪੁਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਡ ਜਾਡਲਾ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫਤਹਿਗੜ ਕੋਰੋਟਾਨਾ, ਧਰਮਕੋਟ (ਮੋਗਾ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਬੋਹਰ (ਫਾਜਿਲਕਾ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੇਹੇਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਰੂਪਨਗਰ), ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ) ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਚੱਬੇਵਾਲ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੁਖਚੈਨ, ਬੱਲੂਆਣਾ (ਫਾਜਿਲਕਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 


ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੀਟੂਐਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਖਰਚਾ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 


ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 76 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ


ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 76 ਅਸਾਮੀਆਂ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟਾਫ ਲਈ 35 ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ 41 ਅਸਾਮੀਆਂ) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਕਿਰਨ ਬੰਗੜ ਵਲੋਂ ਦੌਲਤ ਪੁਰ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ

 ਕਿਰਨ ਬੰਗੜ ਵਲੋਂ ਦੌਲਤ ਪੁਰ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ

ਨਵਾਂਸਹਿਰ 18 ਜੂਨ()

ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਂੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਬੱਚਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਹਿ-ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਸ.ਸ.ਸ.ਸ ਦੌਲਤਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼.ਭ.ਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਇੰਗਲਿਸ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕਿਰਨ ਬੰਗੜ ਵੱਲੋ ਹਰ ਸੋਖੇ-ਅੋਖੇ ਸਮੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਤਾਈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ।





All about 6th Pay commission report ,read here 

 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲਂੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕਿਰਨ ਬੰਗੜ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀ ਤੋ ਬਾਹਰਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੀਚ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਪਰੈਪੇਰੇਸ਼ਨ ਵੋਕੇੁਵਉਲਰੀ ਇਨਹੈਸਮੈਂਟ, ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ, ਯੋਗਾ, ਸਿੰਗਿੰਗ, ਡਾਂਸਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਹੈਂਡਰਾਟਿੰਗ, ਪੋਇਟਿਕ ਰੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈ.ਅੇਨ.ਆਈ.ਐਫ.ਡੀ. ਇੰਨਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਐਡ ਡਿਜ਼ਾਇੰਨਿਗ ਦੀ, ਸਟੂਡੈਟ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਂ ਬੰਗੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ( 6ਵੀ ਤੋਂ 12ਵੀ ) ਦੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੀ ਮਿਤੀ 08-06-2021 ਤੋਂ 12-06-2021 ਤੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਗਈ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਨ ਬੰਗੜ ਵੱਲਂੋ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਸਵੀ ਲਈ ਇੰਗਲਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈਸਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਇਹਨਾ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੁਜ਼ੀਸਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਨੈਨਾ ਬੰਗੜ ਨੌਵੀ, ਸਾਹਿਲ ਦਸਵੀ, ਦੀਪਿਕਾ ਸੱਤਵੀ, ਮੰਨਤ ਛੇਵੀ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤਵੀ, ਮੁਸਕਾਨ-ਦਸਵੀ, ਸਾਨੀਆ ਅੱਠਵੀ, ਗੁਰਨੂਰਪਾਲ ਸਿੰਘ-ਨੌਵੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ।ਸੁਨੇਨਾ ਬੰਗੜ (9ਵੀ) ਇਸ ਸੰਮਰ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਟਾਰ ਰਹੀ । ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ।  ਇਹਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੁਲਣ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗੀ

 



ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗੀ

ਬਕਾਏ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 5.4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ।

ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 2.59 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ 3 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਵਿਧਵਾ ਧੀ ਵੀ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਯੋਗਤਾ ਪੈਮਾਨਾ 3500 ਰੁਪੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਏ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਮੂਲ ਬਕਾਇਆ (ਨੈਟ ਏਰੀਅਰ) ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 13800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ 2572 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

All about 6th Pay commission report ,read here 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੁਟੀ (ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਜੀ.) ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਤ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 8637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੂ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Also read: 



ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭੱਤਿਆਂ/ਸੋਧੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਹੋਵੇਗੀ। ਫੀਸਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਭੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (ਐਚ.ਆਰ.ਏ.), ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਭੱਤਾ, ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Also read: 



ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਭੱਤਾ-ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ।

ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

-------

ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ 22 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ

 ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ 22ਜੂਨ 2021 ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਸਾੰਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।




Pay commission: ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ

 




IN MASSIVE BONANZA FOR GOVT EMPLOYEES, PUNJAB CABINET ACCEPTS 6TH PAY COMMISSION RECOMMENDATIONS W.E.F JANUARY 1, 2016


FROM JULY 1, EMPLOYEES TO GET MINIMUM PAY HIKE FROM RS. 6950 TO RS. 18000 PER MONTH


ARREARS TO BE PAID IN 2 EQUAL INSTALMENTS, IN OCTOBER 2021 & JANUARY 2022


Chandigarh, June 18: 

In a move that will benefit the over 5.4 lakh serving and retired state government employees in the state, the Punjab Government, led by Chief Minister Captain Amarinder Singh, has decided to accept majority of the recommendations of the 6th Pay Commission, and decided to implement them from July 1, 2021, with retrospective effect from January 1, 2016.


With this decision, taken today at the state cabinet meeting, the Captain Amarinder government has fulfilled another major promise to the people, despite the precarious financial health of the state.


As a result of the decision, the minimum pay for a government employee would increase from Rs.6,950 per month to Rs.18,000 per month. The implementation will entail 2.59 times increase in salaries and pensions over the previous pay commission recommendations, with an annual increment rate of 3%, resulting in pay scales of all existing employees continuing to be higher than in neighbouring Haryana. 


With the implementation of the 6th Pay Commission, minimum pension will go up from Rs.3,500 to Rs.9,000 per month, and the minimum Family Pension would increase to Rs. 9,000 per month under the revised structure, an official spokesperson said after a Cabinet meeting that gave the approval for implementation of the 6th Punjab Pay Commission (PPC) recommendations. Under the new structure, divorce/widowed daughter shall be eligible for family pension, and the eligibility criteria of income for family pension has been enhanced from Rs. 3,500+DA to Rs. 9000+DA per month.


The expected amount of Net Arrears from January 1, 2016 to June 30, 2021 is Rs.13,800 crore (approx). Notably, the Punjab government employees have already been getting 5% interim enhancement since 2017. The Net Arrear Amount of employees and pensioners for the year 2016, estimated at Rs. 2,572 crore, shall be paid in two equal installments in October 2021 and January 2022.


The Government has also accepted restoration of Commutation of Pension to 40% w.e.f. July 1, 2021. Death-cum-Retirement Gratuity (DCRG) has been enhanced from Rs.10 lakh to Rs.20 lakh and the existing rates of Ex-Gratia Grant have been doubled. Both the DCRG and Ex Gratia have been extended to employees covered under New Pension Scheme.


An official spokesperson said after the cabinet meeting that the implementation of the Pay Commission’s major recommendations will lead to an annual additional burden of Rs. 8,637 crore to the state exchequer, with prospective additional net annual burden expected per annum to beRs. 4,700 crore (approx.).


It may be recalled that the 6th PPC report had submitted the first part of its report to the Punjab government on April 30, 2021, broadly comprising the recommendations on revision of pay scales, allowances and pension & retirement benefits. 


It has been decided that the date of implementation of the new allowances/revised allowances would be from 01.07.2021. Percentage based allowances, like House Rent Allowance, NPA etc. have been rationalised under the new structure, while Design Allowance, Special Allowance to Chowkidars and Special Allowance to Drivers, has been doubled. 

All about 6th Pay commission report ,read here 

A new allowance - Higher Education Allowance, in the form of a lump sum incentive to all employees who attain higher educational qualification during the course of employment and in the field directly relevant to an employee’s job, is being introduced by the Government.


New employees will, however, be paid as per  the central government pay scales, which now apply to all new recruits.

6th PAY COMMISSION: ESTIMATED NET SALARY ARREARS

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਡੇਟ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 17 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ

ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 17 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ


ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਜੂਨ


ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 17 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।


ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਉਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 1500 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।


ਡਾ. ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕਲਾਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1500-1500 ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


‘ਅਨਕਲੀਨ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ’ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 1850 ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਉਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਚਮੜਾ ਰੰਗਣ, ਚਮੜਾ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ, 9 ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਇਸ ਵਜੀਫ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।


ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਮੈਨਟੇਨੈਸ ਅਲਾਉਸ ਸਲਾਨ 2500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 4000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨਟੇਨੈਸ ਅਲਾਉਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।


ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ‘ਸਕੀਮ ਆਫ ਅਪ-ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਆਫ ਐਸ.ਸੀ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ’, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਮੀਨਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਕਲਾਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਲੜਕੀਆ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਕਲਾਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। 

BIG BREAKING : ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ

The 6 Punjah Pay Commission (PPC) has submitted the first part of its report to Government of Punjab on 30.04.2021:

 A Cabinet Meeting has been held on 18.04.2021 to consider and approve the recommendations of 6 PPC Report Broadly, the recommendations of the Cermission are  following-

  1. Revision of Pay Scales 

 2. Revision of Allowances 

 3. Revision of Pension and Retirement benefits. 

The State Government has accepted most of the recommendations of 6" ppc wel 01.01.2016 but implementable from 01.07.2021 Salaries and Pensions will increase by a multiple of 2.59 over the 5th Pay Commission recommendations

TheAnnual rate of Increment shall be 3%. The minimum Pay for a government eruployee will increase from Rs.6.950 per month to Rs.18,000 per month 


Thee date of implementation of the New Allowances / Revised Allowances will be from the date of Notification by the Government. Percentage bused Allowances like House Rent Allowance. NPA etc. have been rationalized. Design Allowance. Special Allowance to Chowkidars and Special Allowance to Drivers has been doubled incentive to Rs. 18,000 per month.


  The date of implementation of the New Allowances / Revised Allowances will be from the date of Notification by the Government. Percentage hased Allowances like House Rent Allowance, NPA etc. have been rationalized. Design Allowance Special Allowance to Chowkidars and Special Allowance to Drivers has been doubled.


 A new Allowance - Higher Education Allowance in the form of a lump sum incentive to all employees who attain higher educational qualification during the course of employment and in the field directly relevant to an employee's job is being introduced by the Government.


 The minimum Pension will increase from Rs. 3.500 per month to Rs. 9,000 per month and the minimum Family Pension will also increase to Rs. 9.000 per month. The Government has also accepted restoration of Commutation of Pension to 40% .



Death-cum-Retirement Gratuity (DCRG) has been enhanced from Rs. 10.00 lakh to Rs. 20,00 lakh and the existing rates of Ex-Gratia Grant have been doubled, and the same have also been extended to employees covered under New Pension Scheme, .


The recommendations of the 6 PPC accepted by the Goverment is likely to lead to a prospective gross burden of Rs 8,637 crore while the prospective additional net annual burden of Rs. 4,700 crore (approx.) per annum is expected. The expected amount of Net Arrears (01.01.2016 to 30.06.2021) is Rs. 13,800 crore approx). 

The Net Arrear Amount of employees and pensioners for the year 2016 estimated at Rs. 2,572 crore shall be paid in two equal installments in October 2021 and January 2022.

PUNJAB CABINET DECISION: GOVT TO AMEND STONE CRUSHING RULES & GUIDELINES TO FURTHER CHECK ILLEGAL MINING

 PUNJAB GOVT TO AMEND STONE CRUSHING RULES & GUIDELINES TO FURTHER CHECK ILLEGAL MINING


 


Chandigarh, June 18


To further curb illegal mining in the state, and to check degradation of environment, the Punjab Cabinet on Friday gave the nod to more stringent guidelines and rules through various amendments.


 


The Punjab Minor Mineral Rules, 2013 and Policy Guidelines for Registration and Working of Stone Crushers in the State of Punjab, 2015, will be amended to ensure that any kind of minor mineral extracted from the State is properly accounted for, it was decided by the Cabinet a virtual meeting chaired by Chief Minister Captain Amarinder Singh. Four key amendments to these rules/guidelines will pave the way for stricter curbs on illegal stone crushing.


 


The amendments make it mandatory for the registration of a carrier used for transportation of minerals in any form, and the requirement of a mineral transport permit, with carrier to be fitted with GPS for real time tracking. Also, registration of wheel mounted/chain mounted excavators/poclains involved in excavation of minerals in the state, and all such machinery, shall be fitted with GPS to monitor their movement in real time. 


 


The amendments will also empower the Government to levy strict penalty under MMDR Act, 1957 and IPC, in case anyone tries to establish Check-post/Naka for checking of slips or collection of illegal royalty. It will also enable the Water Resources Department to keep a check on the stone-crushers, as their registration has been made mandatory on the online portal developed by the department. Also, the material processed by them will be duly accounted for. Similarly, the rules for issuing transport permits to the vehicles transporting the minerals are also being suitably amended to check illegal transportation.


 


It may be recalled that the contract of mineral concessions of sand and gravel mines in the Punjab have been awarded through e-auction, to various contractors, under Punjab Sand and Gravel Mining Policy, 2018. As per the orders of the National Green Tribunal in various cases, there is huge gap in the raw material used and the raw material accounted for by the Stone Crushers, from which it could be inferred that the unaccounted raw material was sourced from illegal mining. Therefore, the NGT had issued the directions to adopt a suitable mechanism regarding Stone Crushers within three months, so that illegal raw material can no longer be sourced by the Stone Crushers. 


 


Subsequently, directions were also issued to the Punjab Pollution Control Board to amend the Stone Crusher Policy, so that fresh applications for establishment of Stone Crushers can be entertained after obtaining prior NOC from the Mining Division of Water Resources Department.

6th PAY COMMISSION:Agenda to implement sixth pay commission




PUNJAB CABINET DECISION:  GOVT TO AMEND STONE CRUSHING RULES & GUIDELINES TO FURTHER CHECK ILLEGAL MINING
 

CABINET MEETING : Cabinet okays creation of Civilian Support Staff posts for Investigation Bureau


PUNJAB CABINET OKAYS CREATION OF CIVILIAN SUPPORT STAFF POSTS FOR INVESTIGATION BUREAU

RESTRUCTURING OF PEDA & DEPARTMENT OF CHIEF ELECTRICAL INSPECTOR ALSO APPROVED

Chandigarh, June 18: In a bid to improve the efficacy of investigation and overall policing, the Punjab Cabinet on Friday approved the creation of 798 posts of Civilian Support Staff (Specialised Support Staff) in the Punjab Bureau of Investigation. 

The posts will be filled in a revenue neutral manner, with no additional financial implication, by abolishing 915 posts of Constables. 

The move is aimed at further enhancing the investigation function through its effective separation from law & order, an official spokesperson disclosed after a virtual cabinet meet, chaired by Chief Minister Captain Amarinder Singh. The cabinet has authorized the Chief Minister to frame the necessary rules for the restructuring exercise.

The newly created posts will include 157 posts in the Legal Services (120 Assistant Legal Officers, 28 Legal Officers, 8 Legal Advisors and 1 Chief Legal Advisor), 242 in Forensic Services (150 Assistant Forensics Officer, 60 Forensics Officer, 31 Senior Forensics Supervisor and 1 Chief Forensics Officer), 301 in Information Technology Services (214 Information Technology Assistant Software, 53 Information Technology Officer, 33 Computer/Digital Forensics Officer and 1 Chief Information Technology Officer) and Financial Services comprising 70 posts of Assistant Financial Investigator, 27 posts of Financial Officer and 1 post of Chief Financial Officer.

NOD TO RESTRUCTURING OF PEDA AND DEPARTMENT OF CHIEF ELECTRICAL INSPECTOR
The Cabinet also gave the nod to fill 29 vacant posts as part of the restructuring of Punjab Energy Development Agency (PEDA). These include 15 posts of Manager, five each of Assistant Manager and Clerk cum Data Entry Operators (To be taken from Central Pool), Two Assistant Manager (Accounts), one each of Programmer and Assistant Manager (Public Relations). All the posts of Group D have been abolished and declared as dying cadre, with further recruitment to be done on outsourcing basis.

Meanwhile, the Cabinet also gave approval to fill 21 vacant posts in the Department of Chief Electrical Inspector against 38 posts surrendered as a part of its restructuring process. The posts to be filled up comprise 6 each of Assistant Electrical Inspector, Line Superintendent and Clerk besides three steno-typists. Besides, all the posts of Group D are abolished and declared as dying cadre with further recruitment to be done on outsourcing basis. The surrendered posts include 15 Line Superintendents, 13 Assistant Electrical Inspector, Three Clerks, Steno-Typists and Executive Engineers (Two each) and Draftsman, Driver and Sweeper (One each).

APPROVES CERTAIN ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORTS
Meanwhile, the Cabinet approved the annual administrative reports of the Cooperation department for the year 2018-19, Labour for 2017-18, School Education for 2018-19, along with
Social Security and Women & Child Development and Water Resources for 2019-20

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ

 


ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ,ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦਰਜ

 


ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸ੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊਜ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟਰੂ ਸਕੂਪ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਵਿਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਰੀਨਾ ਖੰਨਾ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕਮਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਬਾ ਚੌਕ ਦੀ ਗੁਪਤਾ ਲੈਬ ਵਲੋਂ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਦੇ 1500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ 450 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲੈਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ।


ਘਰ- ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ: ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ , 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ


ਘਰ- ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਖੋ www.pb.jobsoftoday.in

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 
ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰ. 5 ਆਫ 21 ਰਾਹੀਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ 27 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 11.06 2021 ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਵਾਈਜ਼ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀ.ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ (ਬੀ ਸੀ.) ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਨਵੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Also read: 



 ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ  ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰ. 5 ਆਫ 2021 ਰਾਹੀਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 27 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ 25 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.sssb.punjab.gov.in ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 28 ਜੁਨ ਰੱਖੀ  ਗਈ ਹੈ। 

CBSE 30:30:40 FORMULA: Official circular, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਕਰੋ 12 ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ 12 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਵੀਂ, 11 ਵੀ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਨਤੀਜਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਨੇਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਅੰਕ ਆਉਣਗੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 




ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ


 ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਵਯਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। 



ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 8 ਜੁਲਾਈ 2021 ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਸੱਦਾ 

ਸੱਤਨਿਸ਼ਠਾ, ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਇਕ ਵਕੈਂਸੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸੱਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ: (ਏ) ਬਿਨੈਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ, ਫੌਜਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਸਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ।

 (ਬੀ) ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਯੋਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

 (ਸੀ) ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ 01.01.2021 ਨੂੰ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਸਵੈ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਉਕਤ (ਏ) ਅਤੇ (ਬੀ) ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਣੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ 8.7.2021 ਨੂੰ ਬਾਦੁ. 5.00 ਵਜੇ ਤਕ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਪਰਸੋਨਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਪੀ.3 ਬਰਾਂਚ, ਕਮਰਾ ਨੰ. 14, ਛੇਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਸੈਕਟਰ-1, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

CABINET MEETING: ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ



ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੂਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਤ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 


CABINET MEETING: ਅੱਜ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੀਆਈਪੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ  ਵਿਧਾਇਕ  ਦੇ ਪੁੱਤਰ  ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ/ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।


 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ   ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ   ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ   ਵਿਧਾਇਕ ਫ਼ਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ  ਪਿਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 1986-87 ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ  ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਬ- ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 



CABINET MEETING: ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ


ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 

Also read: 




ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ  ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 



ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਰੀਅਰ ਇਕੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

RECENT UPDATES

Today's Highlight