Friday, 28 May 2021

ਰੂਪਨਗਰ: ਅੱਜ 4 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 49 ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ

 


ਪੰਜਾਬ ਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ , ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸਸਤੀ

 

ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,26,377 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਵੈਕਸੀਨ


ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਲਏ ਗਏ 1236 ਸੈਂਪਲ ਹੋਰ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,26,377 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਵੈਕਸੀਨ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 28 ਮਈ :

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਜ 1236 ਸੈਂਪਲ ਹੋਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 468 ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 09 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 459 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਤੇ ਟਰੂਨੈੱਟ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 2,52,665 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 2,44,590 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 1165 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,26,377 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7401 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 6460 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।

ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 637 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 376 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੂਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 05 ਮਰੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਿਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ।

ਸੀ੍ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: 7‌ ਮੌਤਾਂ, 178 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ

 





ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਵਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ


ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਬਦਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣਾ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ  


28 ਮਈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ( ): ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਪੰਜਾਬ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ.) ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੰਡਲ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ, ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 



     ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿ: ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਸ਼ੀਲ ਤਿਵਾਡ਼ੀ, ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੀੜਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੰਡਲ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਡਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇੜਾ ਐਟ ਫਤਹਿਗਡ਼੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਮਲੋਹ ਐਟ ਸੌਂਟੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ (ਮੰਡਲ ਫਤਿਹਗਡ਼੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਅੱਜ 5 ਮੌਤਾਂ, 192 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ

 


ਬਠਿੰਡਾ: ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 7 ਮੌਤਾਂ, 257 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਤੇ 775 ਹੋਏ ਤੰਦਰੁਸਤ

 

ਮੌਤ ਦਰ, ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ, ਨਵੇਂ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ


ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ


ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 7 ਮੌਤਾਂ, 257 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਤੇ 775 ਹੋਏ ਤੰਦਰੁਸਤ


       #ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਮਈ ( ) : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ, ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 7 ਦੀ ਮੌਤ, 257 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਤੇ 775 ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪੋਂ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ।

        ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 320875 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨਾਂ ਚੋਂ 38250 ਪਾਜੀਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 33646 ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਫ਼ਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ।


        ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3746 ਕੇਸ ਐਕਟਿਵ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 858 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 3409 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਟਿਵ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ,ਅੱਜ 192 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਟਿਵ

 ਦਫਤਰ ਜਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ 292 ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ

--- ਅੱਜ 192 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਟਿਵ

----ਜਿਲਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 3581

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, 28 ਮਈ --- ਜਿਲਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 192 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 292 ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ 39214 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ 3581 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ। ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1419 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਟਿਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੋਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 19 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਿਨੀ ਲਾਕਡਾਉਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ

 ਮਿਨੀ ਲਾਕਡਾਉਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ  ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਹੈ,  ਗਡੀਆਂ/ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ: 

All the restrictions as imposed vide aforesaid letter, except regarding number of passengers in personal vehicles, shall continue to be strictly and meticulously enforced throughout the State upto the 10th of June 2021. 

 Deputy Commissioners should make such adjustments in opening of non-essential shops as may be merited by local conditions. 


District authorities shall, however, continue to ensure strict implementation of all extant directives of MHA/State Government on the norms of Covid appropriate behaviour including imposition of penalties prescribed for violation thereof.

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਸ.ਈ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ ਟੀ ਐੱਸ ਈ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ 

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 27 ਮਈ : ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ ਐੱਮ, ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਐੱਨਟੀਐੱਸਈ ਨੋਡਲ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।



 ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੌਤਮ ਗੌਡ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਇਕ ਐੱਨਟੀਐੱਸਈ ਦਾ ਨੋਡਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ 8 ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ  ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਐਨਟੀਐਸਈ ਦੇ ਨੋਡਲ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਡਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਸ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ।


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਟਾਈਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਨ ਟੀ ਐਸ ਈ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀ ਐਮ ਸਾਇੰਸ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀ ਐਮ ਗਣਿਤ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਧਮੀਜਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਬੀ ਐੱਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ

ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ: ਸੋਨੀ

 ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ: ਸੋਨੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 07 ਲੈਬਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਮਈ

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਕਸੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਗੇਟ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗਜ ਦੇ ਨਕਸੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਐਮ ਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਫ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈਡ, ਮਸੀਨਾਂ, ਮੁੱਢਲਾ ਟਾਂਚਾ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੈਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸੁਰੂ ਹੋਣ।

  ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ 500 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 300 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 200 ਬੈੱਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਰੂਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 400 ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਜ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 07 ਲੈਬਜ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਇਨਾਂ ਲੈਬਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਲੈਬ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫੌਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸੀਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰੀਬ 50 ਹਜਾਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਘਟਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਫੇਜ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

  ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ਼, ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ਼, ਡਾ. ਸੁਜਾਤਾ ਸਰਮਾ, ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ, ਡਾ. ਭਵਨੀਤ ਭਾਰਤੀ, ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ ਸਪਨਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸਿਕਾ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।  

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਦ ਉੱਨਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਡੀਬਾਰ

 

ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 12 ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

 

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹਨ , ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

 ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ CBSE ਦੁਆਰਾ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ।ਪਰੰਤੂ 3 ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ , ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਬਿਨਾਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ 12 ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 3 ਰਾਜ ਵੈਕਸੀਨ ਤੌਂ ਵਾਅਦ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ.।  29 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 3 ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ , ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਏ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵ ਮੌਜੁਦਾ ਫੌਰਮੇਟ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ CBSE ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਏ?
 CBSE ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਮੌਜੁਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ( 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ) ਦੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ( Major subjects ) 19 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ , ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ , ਮੇਜਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



ਕੀ ਹੈ CBSE ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬੀ? 
CBSE ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ 3  ਘੰਟਿਆਂ ਤੌ ਘਟਾ ਕੇ 90 ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਭਾਵ ਕੋਈ ਅਲਗ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇੱਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਬਜੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁਛੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚੋਣਵੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਪੀਯਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫਿਜਿਕਸ,ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮੈਥ / ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।



ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਤਾ ਬੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰੋ , ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ।

ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਮਿਸਟੈ੍ਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ

 


ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਮਿਸਟੈ੍ਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ 

6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਮਿਸਟੈ੍ਸ  ਦੀ   ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ  17 ਮਈ ਕਰ  ਸੀ।

ਇਹ  ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 8 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਮਿਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ-2 (ਪੀ ਐਸ ਟੀ ਈ ਟੀ-2) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ।

2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ


 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵਿਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ।


 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ  ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੇਅ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਦਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਅ  ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 


ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



 ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੁਣ 2.59 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਸੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।



ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
 ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਤੇ ਗੈਰੂਇਟੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਫਿਕਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।

 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਚੁਇਟੀ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ  ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ।ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

RECENT UPDATES

Today's Highlight