Thursday, 29 April 2021
ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 
ਇਹ ਵਾਧਾ 31 ਮਈ 2008 ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ / ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਲਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ Pay commission ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ pay commission ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
CSIR Innovation Awards ' competition- last date for submission of entries April 30: Education department
‘CSIR Innovation Awards ' competition- last date for submission of entries April 30
Chandigarh, April 29( Pramod Bharti)
To encourage school children towards science, CSIR (Council of Scientific and Industrial Research) Innovation Award competition is being conducted at the national level and last date for submission of entries for the same is fixed on April 30, 2021.
According to a spokesperson of the Punjab school education department the competition for the 'CSIR Innovation Award' is being organized by the Ministry of School Education and Literacy, New Delhi. Every student up to 12th standard can participate in this competition but his/her age should be less than 18 years by January 1, 2021. Fifteen awards will be distributed among the winners. The first prize will be Rs one lakh while two prizes will be Rs 50,000 each, three prizes Rs 30,000 each, four prizes Rs 20,000 each and five prizes Rs 10,000 each. These awards will be given on the occasion of CSIR foundation day i.e. September 26, 2021.
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
29 ਅਪ੍ਰੈਲ, : ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਪੱਖੀ, ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਕੇ "ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ" ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲੀ, ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸਨ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਪਰਜੀਆਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ 'ਮੰਗ ਪੱਤਰ' ਭੇਜਦਿਆਂ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁੁਜਗਾਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਤਰੁੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ। ਬੀ.ਪੀ. ਈ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਕੀਤੇ 228 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ 1904 ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਥੋਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਲਦ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਓ.ਡੀ.ਐਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੇਟੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਭਗਤ, ਅਮਰਜੀਤ ਭਗਤ, ਬਲਵੀਰ ਭਗਤ, ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਗਤ, ਮੁੱਲਖ ਰਾਜ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਭੱਟੀ, ਰਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
"ਕਿ ਦੇਸ਼
ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ
ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੂਲਜ਼ (Volume 1, Part 1) ਦੇ ਰੂਲ 3.9 ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਬੰਧ ਹੈ-
"Every Government employee shall get himself vaccinated and te-vaccinated at any
time when so directed by the Government by general or special order."
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ
ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋ ਕੋਰੋਨਾ (COviD-19) ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ (Mandatoriy) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਟ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ
ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ condition ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ exemption ਲੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ।"
Subscribe to:
Posts (Atom)
